यासीन मलिकच्या खटल्यातून दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी घेतली माघार, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

दहशतवादी फंडिंग प्रकरणात फुटीरतावादी नेता यासिन मलिकला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांनी स्वत:हून माघार घेतली आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अमित शर्मा यांनी सुनावणीतून स्वतःला माघार घेतली आहे. यानंतर उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे. आता या प्रकरणावर ९ ऑगस्ट रोजी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

यासिन मलिक हा टेरर फंडिंग प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. पण एनआयएने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मलिकला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. खरं तर, कनिष्ठ न्यायालयाने यासिन मलिकला टेरर फंडिंग प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

यासिन मलिकला गेल्या वर्षी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती

- गेल्या वर्षी 24 मे रोजी एनआयए कोर्टाने यासिन मलिकला टेरर फंडिंग प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

यासिन मलिकला ट्रायल कोर्टाने UAPA च्या कलम 121 आणि कलम 17 (टेरर फंडिंग) अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. म्हणजेच दोन वेगवेगळ्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

याशिवाय मलिकला पाच वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये 10-10 वर्षांची आणि तीन वेगवेगळ्या प्रकरणात 5-5 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

याशिवाय 1990 मध्ये हवाई दलाच्या चार जवानांच्या हत्येप्रकरणीही यासिन मलिक दोषी आहे. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची मुलगी रुबिया सईद हिचेही त्याने अपहरण केले होते.