'चुकीची शिक्षा कुटुंबाला देता येत नाही', बुलडोझरच्या कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाची कडक टिप्पणी

गुजरातमधील एका खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर न्यायमूर्तींवर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीच्या घरावर बुलडोझर चालवला जाऊ शकत नाही कारण तो एखाद्या खटल्यातील आरोपी आहे. आरोपी दोषी आहे की नाही, म्हणजेच त्याने गुन्हा केला आहे की नाही हे ठरवणे हे न्यायालयाचे काम आहे, सरकारचे नाही.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, कायद्याचे राज्य असलेल्या देशात एखाद्या व्यक्तीच्या चुकीची शिक्षा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांवर कारवाई करून किंवा त्याचे घर पाडून दिली जाऊ शकत नाही. न्यायालय अशा बुलडोझर कारवाईकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. अशी कारवाई होऊ देणे म्हणजे कायद्याच्या नियमावरच बुलडोझर चालवण्यासारखे होईल. गुन्ह्यातील कथित सहभाग हे कोणतीही मालमत्ता पाडण्याचे कारण नाही.

गुजरातच्या जावेद अली नावाच्या याचिकाकर्त्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, कुटुंबातील सदस्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केल्यामुळे त्यांना महापालिकेकडून घर पाडण्याची नोटीस किंवा धमकी देण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांच्या कुटुंबातील तीन पिढ्या जवळपास दोन दशकांपासून या घरात राहत आहेत.

याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, 1 सप्टेंबर 2024 रोजी कुटुंबातील सदस्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची वेळ आली तेव्हा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याच्या कुटुंबाचे घर बुलडोझरने पाडण्याची धमकी दिली. या प्रकरणाची सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका आणि स्थानिक प्रशासनाला नोटीस बजावून तूर्तास स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.