सर्वोच्च न्यायालयाचे सहारा समूहाला कडक निर्देश, १५ दिवसांत एस्क्रो खात्यात १००० कोटी रुपये जमा करावे लागतील.

सुप्रीम कोर्टाने सहारा समूहाला १५ दिवसांच्या आत 1000 कोटी रुपये वेगळ्या एस्क्रो खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने सहारा समूहाला मुंबईतील वर्सोवा येथील जमिनीच्या विकासासाठी संयुक्त उपक्रम स्थापन करून १०,००० कोटी रुपये उभारण्याची परवानगी दिली आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संयुक्त उपक्रम/विकास करार 15 दिवसांत न्यायालयात दाखल केला नाही, तर वर्सोव्यातील 12.15 दशलक्ष चौरस फूट जमिनीचा 'जसे आहे तेथे' तत्त्वावर लिलाव केला जाईल. सुप्रीम कोर्टाने एका महिन्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

वास्तविक, 2012 च्या आदेशाचे पालन करून, गुंतवणूकदारांना पैसे परत करण्यासाठी 10,000 कोटी रुपये सेबी-सहारा रिफंड खात्यात जमा करायचे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 31 ऑगस्ट 2012 रोजी जारी केलेल्या आपल्या निर्देशात स्पष्टपणे नमूद केले होते की सहारा समूहाच्या कंपन्या SIRECL आणि SHICL वैयक्तिक गुंतवणूकदार किंवा गुंतवणूकदारांच्या गटाकडून जमा केलेली रक्कम 15 टक्के वार्षिक व्याजासह SEBI ला परत करतील.