पीएफमध्ये मोठ्या बदलांची तयारी... ही मर्यादा संपू शकते, मग तुम्हाला अधिक फायदे मिळतील!

सध्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना मोठ्या बदलांच्या तयारीत व्यस्त आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार EPFO 3.0 अंतर्गत अनेक बदलांवर काम करत आहे, ज्यामध्ये एटीएममधून पीएफचे पैसे काढणे, इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करणे आणि कर्मचाऱ्यांच्या योगदानावरील मर्यादा हटवणे समाविष्ट आहे. असा दावा केला जात आहे की, लवकरच सरकार कर्मचाऱ्यांचे १२ टक्के योगदान रद्द करून ही मर्यादा वाढवू शकते.

पीएफ खात्यातील कर्मचाऱ्यांचे योगदान वाढवले तर ज्यांना अधिक पेन्शन आणि निवृत्ती निधी मिळवायचा आहे त्यांच्यासाठी ते अधिक फायदेशीर ठरेल. ते पीएफ खात्यात 12 टक्क्यांहून अधिक योगदान देऊ शकतात. कामगार मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा हवाला देत अहवालात असे म्हटले जात आहे की, या सुधारणांचा उद्देश कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर अधिक निवृत्तीवेतन आणि निधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीच्या पर्यायातील १२ टक्के योगदानाची मर्यादा रद्द करण्याबाबत विचार सुरू आहे.

कर्मचाऱ्यांना किती योगदान द्यावे लागेल?
सध्या कर्मचाऱ्यांना पीएफ खात्यात दरमहा १२ टक्के योगदान द्यावे लागते. नियोक्ताही तुमच्या पीएफ खात्यात समान टक्केवारी योगदान देतो. या व्यतिरिक्त, सरकारकडून वार्षिक आधारावर कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात निश्चित व्याजदर जमा केला जातो. सध्या, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) आता या प्रणालीतील 12 टक्के मर्यादा रद्द करण्याचा विचार करत आहे.

बदल फक्त कर्मचाऱ्यांसाठीच केले जातील
केवळ कर्मचाऱ्यांसाठी पीएफ खात्यातील योगदानाची मर्यादा काढून टाकण्याचा विचार केला जात आहे. याचा नियोक्त्यावर परिणाम होणार नाही. या प्रणालीचा देशातील सुमारे 6.7 कोटी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. सरकारला हा बदल करायचा आहे कारण कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कमाईचा मोठा भाग पीएफ खात्यात जमा करावा आणि अधिक फायदे मिळावेत अशी त्यांची इच्छा आहे.

नियोक्त्याला किती योगदान द्यावे लागेल?
EPFO अंतर्गत नियमांनुसार, सध्या नियोक्त्याने केलेल्या 12 टक्के योगदानापैकी 8.33 टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेच्या खात्यात जाते, तर 3.67 टक्के रक्कम दरमहा त्यांच्या पीएफ खात्यात जमा केली जाते. त्याची कमाल मर्यादा 15 हजार रुपये आहे. 1 सप्टेंबर 2014 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पेन्शन फंडात केवळ 8.33 टक्के किंवा कमाल 15,000 रुपये योगदान दिले जाऊ शकते.