दारू घोटाळ्यामुळे दिल्लीला 2 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले... भाजपच्या CAG अहवालाच्या दाव्यावर 'आप'ने पलटवार केला.

दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कथित दारू घोटाळा हा मोठा मुद्दा बनला आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) अहवालाचा हवाला देत भाजपने सत्ताधारी आम आदमी पक्षाला कोंडीत पकडले आहे. दारू धोरण घोटाळ्यामुळे दिल्लीचे 2 हजार कोटींहून अधिक नुकसान झाल्याचा दावा भाजपने केला आहे. 'आप'च्या अनेक नेत्यांनी लाच घेतल्याचा दावा केला. त्याचवेळी या मुद्द्यावर 'आप'ने पलटवार केला आहे. राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी विचारले की, कॅगचा अहवाल कुठे आहे... हे दावे कुठून येत आहेत.

भाजपने कॅगचा लीक झालेला अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींकडे दिल्ली सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही भाजपने केला आहे.

कॅगच्या अहवालात धक्कादायक बाबी समोर आल्याचे भाजपच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. दारू घोटाळ्यामुळे सरकारी तिजोरीचे 2,026 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीत चूक झाल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. 'आप'च्या नेत्यांनीही लाच घेतली आहे. दारू घोटाळ्यातील नुकसानीची आकडेवारी पहिल्यांदाच समोर आली आहे.

'शिफारशींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले'

मनीष सिसोदिया यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्री गटाने (जीओएम) तज्ञ समितीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केल्याचे भाजपच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. तक्रारींनंतर सर्व संस्थांना बोली लावण्याची परवानगी देण्यात आली. परवाने देण्यापूर्वी निविदाधारकांची आर्थिक स्थिती विचारात घेण्यात आली नाही.

कॅगचा अहवाल अजून दिल्ली विधानसभेत सादर व्हायचा आहे.

'मंजुरी घेतली नाही'

एका युनिटने तोटा दाखवला, तरीही परवान्याचे नूतनीकरण करण्यात आले, असे अहवालात नमूद केल्याचा दावा भाजपच्या सूत्रांनी केला आहे. परवाना देताना उल्लंघन झाले होते. शिवाय, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना शिक्षा झाली नाही. किंमतीबाबतही पारदर्शकतेचा अभाव होता. अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांना मंत्रिमंडळाची मान्यता किंवा उपराज्यपालांची मंजुरी घेण्यात आली नाही.

उत्पादन शुल्काच्या नियमांना मंजुरीसाठी विधानसभेसमोर ठेवायला हवे होते, मात्र तसे झाले नाही.

कॅगच्या अहवालात असे म्हटले आहे की काही किरकोळ विक्रेत्यांनी पॉलिसी कालावधी संपेपर्यंत परवाने राखून ठेवले तर काहींनी पॉलिसी कालावधी संपण्यापूर्वीच परवाने सरेंडर केले. सरकारने सरेंडर केलेल्या किरकोळ परवान्यांची फेरनिविदा काढली नाही, त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर सुमारे 890 कोटी रुपयांचा बोजा पडला. झोनल परवानाधारकांना सूट दिल्याने 941 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कोविड निर्बंधांच्या आधारे विभागीय परवानाधारकांना 144 कोटी रुपयांची परवाना शुल्क माफी देण्यात आली, ज्यामुळे सरकारला महसूल बुडला.

सुरक्षा ठेवींच्या चुकीच्या संकलनामुळे 27 कोटी रुपयांचा महसूल आणखी तोटा झाला. झालेल्या चुकांसाठी जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व निश्चित केले पाहिजे, असे कॅगने म्हटले आहे. अहवालानुसार, या कारणामुळे धोरणाची उद्दिष्टे साध्य होऊ शकली नाहीत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे दुकानांचे समान वितरण होऊ शकले नाही.

काय म्हणाले आप नेते संजय सिंह?
दारू घोटाळ्याबाबत भाजपच्या दाव्यावर आप नेते संजय सिंह म्हणाले, हा कॅगचा अहवाल कुठे आहे? हे दावे कुठून येत आहेत? ही तक्रार भाजप कार्यालयात दाखल झाली आहे का? ते म्हणाले, भाजप नेत्यांचे मानसिक संतुलन बिघडले आहे. एकीकडे कॅगचा अहवाल सादर झाला नाही, असा दावा करतात, तर दुसरीकडे असे दावे करतात?

भाजप म्हणाला- अहवाल सभागृहात मांडावा

लीक झालेल्या कॅगच्या अहवालावर दिल्ली भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा म्हणाले, शीशमहलवर खर्च केलेला पैसा मद्य धोरणातून आला आहे. त्यांनी (आप) विधानसभेचे अधिवेशन बोलवावे. ते सभागृहाच्या टेबलावर का ठेवत नाहीत?

संदीप दीक्षित यांनीही केजरीवाल यांना घेरले

या मुद्द्यावर काँग्रेस नेते संदीप दीक्षित म्हणाले, 'आम्ही आधीच म्हणत आहोत की हे घोटाळे सरकार आहे. पूर्वी केजरीवाल काँग्रेसवर आरोप करायचे, आता ते स्वतःच अडकत आहेत. केजरीवाल यांनी स्वतः तुरुंगात जावे. दरम्यान, कालकाजी मतदारसंघातील काँग्रेसच्या उमेदवार अलका लांबा म्हणाल्या, सत्य आता समोर आले आहे. कोरोनाच्या वेळी दिल्ली सरकार दारूची एक बाटली मोफत देत होती. दारू धोरणामुळे दिल्ली सरकारचे आर्थिक नुकसान झाले होते. हा पैसा लोकांवर खर्च करता आला असता.