आता कोलकाता घटनेत ईडीची एन्ट्री, 100 सदस्यांची टीम संदीप घोषशी संबंधित तीन ठिकाणी छापे टाकत आहे.
कोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरणाशी संबंधित आरजी कार हॉस्पिटल प्रकरणात ईडी वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ईडीचे पथक किमान 3 ठिकाणी छापे टाकत आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये ईडीचा छापाकोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरणाशी संबंधित आरजी कार हॉस्पिटल प्रकरणात ईडी वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ईडीचे पथक किमान 3 ठिकाणी छापे टाकत आहेत. ईडीची टीम हावडा, सोनारपूर आणि हुगळीला पोहोचली आहे. हुगळीच्या एका जागेत आरजी कार हॉस्पिटलचे माजी प्राचार्य संदीप घोष यांच्या जवळच्या नातेवाईकांच्या घराचाही समावेश आहे. कोलकात्याच्या आरजी कार हॉस्पिटलमधील एका डॉक्टरवर झालेल्या क्रूरतेच्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करत आहे. चौकशीत आलेले माजी प्राचार्य संदीप घोष हे सीबीआयच्या ताब्यात आहेत. सीबीआयने कोर्टात 10 दिवसांची कोठडी मागितली होती पण कोर्टाने 8 दिवसांची कोठडी मंजूर केली. सीबीआयनंतर आता ईडीनेही या प्रकरणात प्रवेश केला आहे.
काय आहे आरजी कार मेडिकल कॉलेजचे प्रकरण?
९ ऑगस्टच्या पहाटे कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेजमध्ये एका महिला निवासी डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. ही घटना घडल्यानंतर मद्यधुंद आरोपी संजय रॉय याच इमारतीत झोपला होता, त्याला पोलिसांनी नंतर अटक केली. सीबीआय सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
या घटनेनंतर संजय रॉयची अटक आणि चौकशीत अनेक महत्त्वाचे खुलासे झाले आहेत. या घटनेनंतर संजय रॉयने काय केले याने पोलिसांना अनेक प्रश्नांच्या भोवऱ्यात अडकवले आहे, चौकशीनंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार, संजय रॉय थेट चौथ्या बटालियनमध्ये गेला आणि तिथेच झोपला. 10 ऑगस्टला सकाळी उठल्यावर त्याने पुन्हा दारू प्यायली आणि पुन्हा झोपी गेला. पोलिसांना संशय आल्याने त्यांनी रुग्णालयाच्या सेमिनार हॉलच्या आजूबाजूचे सर्व सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. या फुटेजमध्ये संजय रॉयच्या कारवायांसह इतर लोकांचीही ओळख पटली.
हेही वाचा: आरजी कार रुग्णालयाचे माजी प्राचार्य संदीप घोष यांना 8 दिवसांची सीबीआय कोठडी, न्यायालयाने मंजूरी दिली
पीडितेच्या वडिलांनी पोलिसांवर आरोप केले
कोलकाता पोलिसांनी मृतदेहावर घाईघाईने अंत्यसंस्कार करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचे पीडितेच्या वडिलांचे म्हणणे आहे. ही बाब समोर आल्यानंतर कोलकाता पोलिसांच्या एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने आपल्याला लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ते म्हणाले की, कोलकाता पोलिस सुरुवातीपासून हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करत होते. आम्हाला आमच्या मुलीचा मृतदेह पाहण्याची परवानगीही देण्यात आली नाही आणि तासनतास पोलिस स्टेशनमध्ये ताटकळत बसण्यात आले. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह आमच्या ताब्यात देण्यात आला. दरम्यान, एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने आम्हाला लाच देण्याचा प्रयत्न केला मात्र आम्ही नकार दिला.
आपल्या मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी ज्युनियर डॉक्टरांच्या निदर्शनात सहभागी झाल्याचं पीडितेच्या कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. 10 ऑगस्टपासून बंगालमध्ये निदर्शने सुरू आहेत. पीडितेला न्याय मिळावा, अशी मागणी विविध क्षेत्रातील लोक करत आहेत. या प्रकरणाला गती मिळाल्यानंतर कोलकाता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता.
ममता सरकारवर केंद्राचा मोठा आरोप
महिला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना योग्य निवास व्यवस्था मिळत नाही आणि सुरक्षा उपकरणे ठेवण्यासाठी योग्य जागा मिळत नसल्याचा आरोप केंद्र सरकार करते. केंद्राचे म्हणणे आहे की, पश्चिम बंगाल राज्यातील सध्याची परिस्थिती पाहता सीआयएसएफला सुविधा न देणे अत्यंत हानिकारक ठरू शकते.
ममता सरकारवर मोठे आरोप करत केंद्र सरकारने सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत राज्य सरकारकडून असे असहकार अपेक्षित नसल्याचे म्हटले आहे. डॉक्टर आणि विशेषतः महिला डॉक्टरांच्या सुरक्षेला पश्चिम बंगाल राज्याचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 'वारंवार विनंती करूनही पश्चिम बंगाल राज्याची निष्क्रियता हे प्रणालीगत अस्वस्थतेचे लक्षण आहे ज्यामध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार काम करणाऱ्या केंद्रीय संस्थांशी असहयोग सामान्य नाही. हे जाणूनबुजून माननीय न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणे आहे.
ममता सरकार जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण करत आहे - केंद्र
माननीय न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक पालन न करण्याची राज्य सरकारची ही कृती केवळ अवमानजनकच नाही तर राज्याने पाळली पाहिजे अशा सर्व घटनात्मक आणि नैतिक तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे, असे सरकारने म्हटले आहे. राज्य सरकार जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण करत असल्याचा आरोप केंद्राने केला.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत नसून, आपल्याच रहिवाशांवर अन्याय करत असल्याचा केंद्राचा आरोप आहे.
