श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालय गुरुवारी मोठा निर्णय देऊ शकते. याप्रकरणी न्यायालय दुपारी २ वाजता निकाल देणार आहे. या प्रकरणी ६ जून रोजी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. मथुरा येथील कृष्ण जन्मभूमी-शाही इदगाह मशीद वादाच्या संदर्भात दाखल केलेल्या खटल्यांच्या कायम ठेवण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालय आपला निकाल देणार आहे.
खरेतर, ६ जून रोजी न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांनी मुस्लीम बाजूने खटले चालवण्याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. कृष्ण जन्मभूमी मंदिराच्या शेजारी स्थित शाही इदगाह मशीद "काढून टाकण्याची" मागणी करणारे अनेक खटले दाखल करण्यात आले आहेत, वादी दावा करतात की औरंगजेबकालीन मशीद मंदिर पाडल्यानंतर बांधली गेली होती. मशीद व्यवस्थापन समितीने आपल्या याचिकेत या प्रकरणांना आव्हान दिले आहे. श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाहशी संबंधित एकूण 15 याचिकांवर निर्णय घेण्यात येणार आहे.
मुस्लीम पक्ष - मशीद व्यवस्थापन समिती आणि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड - यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 अंतर्गत खटले प्रतिबंधित आहेत. मुस्लीम बाजूच्या म्हणण्यानुसार, दावे स्वतःच हे सत्य मान्य करतात की विवादित मशीद 1669-70 मध्ये बांधली गेली होती.
आत्तापर्यंत काय झाले ते जाणून घ्या
हिंदू बाजूने दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये कटरा केशव देव मंदिराच्या 13.37 एकर जागेवर मशीद बांधण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, 14 डिसेंबर 2023 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मथुरा येथील श्री कृष्ण जन्मभूमी मंदिराशेजारी असलेल्या शाही इदगाह मशीद परिसराच्या न्यायालयाच्या देखरेखीखाली केलेल्या सर्वेक्षणासाठी वकील आयोग स्थापन करण्याची मागणी करणारा अर्ज स्वीकारला होता. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला मुस्लिम पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यानंतर, 17 जानेवारी रोजी, मुस्लिम बाजूच्या याचिकेवर, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या अधिवक्ता आयोगाच्या स्थापनेच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले होते की सीपीसीच्या आदेश 7 नियम 11 अंतर्गत, अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर या वादाची सुनावणी सुरू राहील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशानंतर हिंदू पक्षाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात महसूल सर्वेक्षणाची मागणी करणारा अर्जही दाखल केला होता. गेल्या वर्षी मे महिन्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही इदगाह मस्जिद वादाशी संबंधित सर्व खटले मथुरा न्यायालयाकडून स्वतःकडे वर्ग केले होते. आम्ही तुम्हाला सांगूया की मुस्लिम बाजूने असा युक्तिवाद केला आहे की हिंदू बाजूने दाखल केलेल्या याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाहीत.
1968 मध्ये झालेल्या कराराबाबत मुस्लीम बाजूने युक्तिवादही करण्यात आला आहे. या अंतर्गत केशव देव कटरा यांची 13.7 एकर जमीन शाही ईदगाह मशिदीला देण्यात आली आहे. यासोबतच मुस्लिम पक्षाने प्रार्थनास्थळ कायदा, मर्यादा कायदा, वक्फ कायदा आणि 1991 च्या विशेष मदत कायद्याचा हवाला दिला आहे. हे प्रकरण या चार कायद्यांमुळे आड येत असल्याने त्याची सुनावणी येथे होऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांचे एकल खंडपीठ या प्रकरणी निकाल देणार आहे.