मंदिर आणि मशिदींबाबत दाखल केलेल्या खटल्यांच्या प्रक्रियेवर बंदी... सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

अजमेरची दर्गा, धारची भोजशाळा, संभलची जामा मशीद, मथुरेतील श्री कृष्ण जन्मभूमी-इदगाह मशीद आणि काशीतील ज्ञानवापी यासह देशभरात दाखल झालेल्या खटल्यांच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत केंद्र सरकारसह यूपीसह चार राज्यांना पक्षकार करण्यात आले आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरातचाही समावेश आहे. याचिकाकर्ते आलोक शर्मा आणि प्रिया मिश्रा यांचे वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी सांगितले की, या याचिकेवर लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात येणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 चे पालन करण्याच्या सूचना देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या याचिकेत प्रार्थनास्थळ कायद्याचे उल्लंघन करत न्यायालयांनी दिलेल्या सर्वेक्षणाच्या आदेशांचे पालन न करण्याच्या सूचना राज्यांना देण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.

या याचिकेत म्हटले आहे की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 19 डिसेंबर 2023 रोजीच्या आदेशानंतर धार्मिक स्थळांचे चारित्र्य शोधण्यासाठी देशभरातील विविध दिवाणी न्यायालयात खटले दाखल झाल्याने वातावरण चिघळत आहे.