इराणसोबतच्या सहकार्याविरोधात अमेरिकेने पाकिस्तानला पुन्हा एकदा इशारा दिला आहे. इराण-पाकिस्तान गॅस पाइपलाइन हा पाकिस्तानच्या उर्जेच्या गरजा भागवणारा एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे जो अमेरिकेच्या आक्षेपांमुळे बराच काळ रखडला आहे. अमेरिकेचा नवा इशारा आता पाकिस्तानची चिंता वाढवणार आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेत गॅस पाइपलाइनवर भाष्य केले.
पत्रकारांना संबोधित करताना ते म्हणाले, 'आम्ही इराणवरील निर्बंध सुरूच ठेवू. तसेच, इराणशी व्यावसायिक व्यवहार करणाऱ्यांना त्या करारांच्या संभाव्य परिणामाची जाणीव असावी.
2010 मध्ये करार झाला होता, अद्याप पाइपलाइन टाकलेली नाही
अमेरिकेने दीर्घकाळ निर्बंधांद्वारे इराणवर दबाव आणणे सुरू ठेवले आहे, ज्यामुळे इराण-पाकिस्तान गॅस पाइपलाइन प्रकल्पावर गंभीर परिणाम झाला आहे.
इराण-पाकिस्तानने 2010 मध्ये प्रकल्प करारावर स्वाक्षरी केली होती, ज्या अंतर्गत इराण पाकिस्तानला दररोज 750 दशलक्ष ते 1 अब्ज फूट नैसर्गिक वायू पुरवेल असा निर्णय घेण्यात आला होता. पाइपलाइन टाकण्याची अंतिम मुदत 2014 होती आणि गॅस पुरवठ्याचा करार 25 वर्षांसाठी होता.
ही पाइपलाइन 1,900 किलोमीटर लांबीची होती, त्यातील 1,150 किलोमीटर इराणमध्ये आणि 781 किलोमीटर पाकिस्तानमध्ये टाकली जाणार होती. ही पाइपलाइन इराणच्या दक्षिण पार्स गॅस फील्डपासून पाकिस्तानच्या ग्वादारपर्यंत विस्तारली जाणार होती.
दशकाहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही पाकिस्तानला पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू करता आलेले नाही. त्याचवेळी इराणने पाइपलाइनचे काम जवळपास पूर्ण केले आहे.
अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांमुळे हा प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण होऊ शकला नाही, असे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला पाकिस्तानने पाइपलाइनची लांबी केवळ 80 किलोमीटर ठेवणार असल्याचे सांगितले होते.
पाकिस्तानच्या स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प पुढील २४ महिन्यांत ४४ अब्ज पाकिस्तानी रुपयांच्या खर्चाने पूर्ण होईल.
अमेरिकेचा पाकिस्तानला इशारा आणि आश्वासन
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने इराणशी सहकार्य न करण्याचा इशारा दिला असून पाकिस्तानला ऊर्जा सुरक्षेचे आश्वासनही दिले आहे. ते म्हणाले, 'ऊर्जा सुरक्षेच्या मुद्द्यावर आम्ही पाकिस्तान सरकारशी चर्चा करत आहोत.'
इराणसोबतचा गॅस पाइपलाइन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पाकिस्तान नवी डेडलाइन ठरवत असतानाच अमेरिकेच्या या नव्या इशाऱ्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढणार हे नक्की.